Right to Information (RTI)
माहिती अधिकार
माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत संस्थेची कार्यपद्धती, जन माहिती अधिकारी व अर्जप्रक्रियेची संपूर्ण माहिती.
माहिती अधिकार कायद्याबद्दल
माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) हा भारतातील नागरिकांना शासकीय कार्यालयांकडून सार्वजनिक माहिती मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान करतो. या अधिनियमानुसार, कोणत्याही नागरिकाला शासकीय कार्यालयाकडून त्यांच्या कामकाजासंबंधीची माहिती ठराविक मुदतीत मिळवण्याचा अधिकार आहे.
हुतात्मा गोंडराजे शंकर शाह रघुनाथ शाह शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, किनवट येथे माहिती अधिकार अधिनियमाची अंमलबजावणी काळजीपूर्वक केली जाते. खालील अधिकारी RTI अर्ज स्वीकारण्यासाठी व माहिती पुरवण्यासाठी नियुक्त आहेत:
नवीन नियम लागू (१२ जून २०२६): महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचना क्र. सापवि/१२०२०/४/२०२५-सापवि-कार्या-६, दि. १२ जून २०२६ अन्वये "महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६" अधिसूचित केले असून, यापूर्वीचे सर्व विद्यमान नियम अधिक्रमित (रद्द) करण्यात आले आहेत. खाली दिलेली शुल्क रचना व अपील प्रक्रिया या नवीन नियमांनुसार अद्ययावत करण्यात आली आहे.
जन माहिती अधिकारी (Public Information Officer)
नाव
श्री. मारोती पिंपळदरे
पदनाम
मुख्य लिपिक
कार्यालय
शा. औ. प्र. संस्था, किनवट
ई-मेल
सहायक जन माहिती अधिकारी (Assistant PIO)
नाव
श्रीमती आशा माजळकर
पदनाम
वरिष्ठ लिपिक
कार्यालय
शा. औ. प्र. संस्था, किनवट
प्रथम अपिलीय अधिकारी (First Appellate Authority)
नाव
श्री. एस. एस. परघणे
पदनाम
प्राचार्य
कार्यालय
शा. औ. प्र. संस्था, किनवट
ई-मेल
PIO कडून 30 दिवसांत समाधानकारक माहिती न मिळाल्यास, किंवा दिलेल्या उत्तरावर असमाधानी असल्यास, 30 दिवसांच्या आत प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अपील करता येते.
प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्यांनी अंतिम आदेश न दिल्यास, अपील प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसांचा कालावधी उलटल्यानंतर, अर्जदार थेट राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल करू शकतो (नियम १८).
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
- अर्ज लेखी स्वरूपात मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत असावा.
- अर्जदाराचे पूर्ण नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक स्पष्ट लिहावा.
- हवी असलेली माहिती सुस्पष्टपणे नमूद करावी.
- अर्ज एकाच विषयाशी संबंधित असावा आणि साधारणपणे 150 शब्दांपेक्षा अधिक नसावा; एकापेक्षा अधिक विषयांवर माहिती हवी असल्यास स्वतंत्र अर्ज करावेत (नियम ७).
- अर्ज जन माहिती अधिकाऱ्यांच्या नावे प्रत्यक्ष किंवा पोस्टाने पाठवावा.
- विहित शुल्क सोबत जोडावे (कोर्ट फी स्टॅम्प, डिमांड ड्राफ्ट किंवा रोख).
- अर्जासोबत छायाचित्र असलेल्या ओळखपुराव्याची स्वयं-साक्षांकित प्रत जोडणे आवश्यक आहे (नियम ९).
शुल्क रचना (महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ नुसार)
| तपशील | शुल्क |
|---|
| अर्ज शुल्क (नियम ३) | ₹30/- |
| A4 किंवा त्यापेक्षा लहान आकाराच्या कागदावरील प्रत्येक पृष्ठासाठी | ₹5/- |
| मोठ्या आकाराच्या कागदावरील छायाप्रत | प्रत्यक्ष खर्च/किंमत |
| नमुने किंवा प्रतिकृती | प्रत्यक्ष खर्च/किंमत |
| डिजिटल / स्कॅन प्रतींच्या प्रत्येक पृष्ठासाठी | ₹5/- |
| प्रकाशनाची किंमत किंवा प्रकाशनातील उताऱ्यांची छायाप्रत, प्रत्येक पृष्ठासाठी | ₹5/- |
| अभिलेख निरीक्षण — पहिला तास | निःशुल्क |
| अभिलेख निरीक्षण — त्यानंतर प्रत्येक तास किंवा भागासाठी | ₹50/- |
| टपाल खर्च (₹50 पेक्षा अधिक असल्यास) | प्रत्यक्ष खर्च |
| दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) अर्जदार | शुल्क पूर्णतः माफ |
नोंद: BPL अर्जदाराने प्रमाणपत्राची स्वयं-साक्षांकित प्रत अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. माहिती विपुल स्वरूपाची असल्यास, BPL अर्जदारास पहिली 50 पृष्ठे विनामूल्य व उर्वरित पृष्ठांसाठी वरील दराने शुल्क आकारले जाईल.
प्रथम अपील शुल्क (नियम १५)
₹50/-
राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील शुल्क (नियम १६)
₹100/-
माहिती मिळण्याची मुदत
- सर्वसामान्य माहिती — 30 दिवसांत
- व्यक्तीच्या जीवन/स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती — 48 तासांत
- तृतीय पक्षाची माहिती — 40 दिवसांत
नोंद: कलम 8 व 9 अंतर्गत काही विशिष्ट प्रकारची माहिती (राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता, इ.) देण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
